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7वां वेतन आयोग : कर्मचारियों के भत्तों-पेंशन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खुशी की खबर है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कमचारियों के भत्तों-पेंशन को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में प्रस्तावित सैलरी और पेंशन में अहम बदलाव को मंजूरी दे दी गई है।

केंद्रीय कैबिनेट ने वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलावों को मंजूरी देते हुए फैसला किया है कि किए गए बदलाव 1 जनवरी 2016 से लागू होंगे। गौरतलब है कि इसी तारीख से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। इस फैसले से केंद्र सरकार पर 176071 करोड़ रुपए का बोझ केवल रिटायर्ड कर्मचारियों को वार्षिक पेंशन देने से ही पड़ेगा।

 

एक खुशी की खबर सैन्य बलों के कर्मियों के लिए भी ह। उनकी बड़ी मांग को मानते हुए केंद्र सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैस्ला किया। सैन्य बल विकलांगता पेंशन के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे।