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अब मोबाइल रीचार्ज करने के लिए देनी होगी आईडी!

आपके फोन में जब भी बैलेंस या नेट पैक खत्म होता है तो आप इसे आसानी से दुकान पर जाकर या खुद ही ऑनलाइन रीचार्ज कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही सरकार इसके लिए भी नियम लाने जा रही है। केंद्र सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसके तहत अगले एक साल में सभी प्रीपेड सिम कार्ड धारक अपना पहचान पत्र देने के बाद ही रिचार्ज करवा सकेंगे। सरकार ने हाल ही सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ को बताया कि सरकार आधार से जुड़े केवायसी जैसे प्रोजेक्ट को लेकर जल्दबाजी में नहीं बढ़ सकती। इसके लिए वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लानी होगी, क्योंकि मोबाइल फोन का उपयोग इसके लिए तेजी से बढ़ रहा है।

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अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आधार में बायोमेट्रिक्स की कॉपी नहीं हो सकती। सरकार मोबाइल फोन ग्राहकों के लिए आधार से जुड़े केवायसी की तैयारी में है। रोहतगी ने बताया कि एक साल में हम आधार से जुड़े केवायसी के लिए सिटसम बनाएंगे। ट्राई के अनुसार 95 प्रतिशत से भी ज्यादा सिम र्काड प्रीपेड हैं।

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