नई दिल्ली 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी को अग्रिम बजट में डीए में इजाफे को लेकर ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में सरकार ने कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए देने का ऐलान किया है। इसके बाद 50 फीसदी डीए हो जाएगा।
वहीं एक राज्य सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के बजट में डिअरनेस अलाउंस को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य के फाइनेंशियल मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को बजट प्रस्तुत करते हुए डीए बढ़ने की घोषणा की है।
उनके द्वारा कहा गया है कि बढ़ें हुए डीए को एक किस्त में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारको को अप्रैल 2024 में दे दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर केएन बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।
गारंटीड पेंशन स्कीम होगी पेश
वित्त ईयर 2024 से 2025 के लिए राज्य सरकार ने बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बालगोपाल ने कहा कि डीए के बढ़ाने के लिए नियोक्ता और पेंशनर्स काफी समय से मांग कर रहे थे। उनके द्वारा कहा गया कि कर्मचारियों के लिए एक गारंटीड पेंशन स्कीम भी लाई जाएगी। इसके साथ में अभी चल रहे पेंशन सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा। बहराल उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया जाएगा।
स्टाम्प ड्यूटी, बिल्डिंग लीज और शराब की कीमतों में इजाफा
केरल विधानसभा में 2 फरवरी को पेश की गई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की डीजीपी 6.6 फीसदी की दर से मजबूती से आगे बढ़ रही है। राज्य सराकर ने बजट में जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी, बिल्डिंग लीट एग्रीमेंट और शराब की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम को 553.31 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी किया है। फाइनेंश मिनिस्टर ने कहा कि हायर एजुकेशन शिक्षा में निवेश को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके साथ में ही 20 पर्यटन स्थलों के विकास पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इन राज्यों में भी दिसंबर में बढाया गया डीए
जानकारी के मुताबिक बीते साल पश्चिम बंगाल, मेघालय और पंजाब ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। पंजाब में 18 दिसंबर, मेघालय ने 20 दिसंबर और पंश्चिम बंगाल ने 21 दिसंबर को राज्य कर्मचारियों और पेंशनधाकों के लिए डीए को बढ़ाने का ऐलान किया था। अब केरल के बाद कुछ और राज्यों से भी ऐसे ही फैसले होने की उम्मीद है।
