नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश करने करने जा रही है। वैसे यह अंतरिम बजट होगा, जो सरकार के लिए लोकसभा चुनाव का आधार बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो गया है। यह सत्र अब 9 फरवरी तक जारी रहेगा, जहां देश के तमाम मुद्दों का चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा।
दूसरी अंतरिम बजट पर देश के हर वर्ग की नजर हैं कि सरकार क्या बड़े ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खजाने का पिटारा 11 बजे से खोलना शुरू करेंगी, जो उम्मीदों का बजट है। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसानों से लेकर मध्यम वर्ग व नौकरी पेशा वालों को खुश करना चाहेगी। बजट से संबंधित बातें जानने के लिए आप हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ लें, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
जानिए क्या है अंतरिम बजट की व्यवस्था
आप सब जानते होंगे कि जिस साल लोकसभा चुनाव होता है, उस बार सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह वजह कि बजट सत्र भी बहुत छोटा रहता है। अप्रैल-मई में आम चुनाव होने तय माने जा रहे हैं। कभी भी चुनावी साल होता है, तो उस दौरान बजट सत्र की अवधि हमेशा ही संक्षिप्त रखी जाती है। इसके साथ ही इस तरह के सत्र में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है। अंतरिम बजट पेश करने का काम किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। 17वीं लोकसभा का यह आखिरी बजट सत्र होगा।
संविधान में अंतरिम बजट का नियम है या नहीं
जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का ज़िक्र है। बजट इसी वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसें आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि संविधान में “वार्षिक वित्तीय विवरण” के तौर पर बजट से जुड़े प्रावधान तो हैं। वैसे भी अंतरिम बजटज जैसा का कोई नियम संविधान में नहीं है। चुनाव साल में सरकारें अंतरिम बजट पेश करती रही हैं।
किसानों पर होगा फोकस
यह बजट पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मोदी सरकार पीएम किसान योजना की किस्त की राशि बढ़ाने पर कुछ बड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है, जो हर किसी के लिए किसी वरदान की तरह साबित होगा। सरकार ने 2019 के लोक सभा चुनाव से पहले इस योजना का आगाज अंतरिम बजट में ही किया था। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार किस्त की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है।
कर्मचारियों को भी साध सकती है सरकार
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार के अंतरिम बजट से जुड़ी अपेक्षाओं की तरफ भी इशारा कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है कि परंपरा से हटकर ऐसे योजनाओं या वादों की भरमार की जा सकती है। इसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधे फायदा होने जा रहा है।
