PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Samman Nidhi Yojana) जनकल्याणकारी साबित हो रही है. इस योजना का मकसद किसानों को फसलों की लागत से उधारी के लिए बचाना है. अब सभी किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार बड़ी ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं. जून के आखिरी सप्ताह तक किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है.
दूसरी तरफ लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर एक ही परिवार में कई लोग खेती करते हैं तो क्या योजना का फायदा सभी को मिलेगा या फिर एक ही शख्स इसके लिए योग्य माना जाएगा. ऐसे तमाम सवालों के जवाब नीचे जान सकते हैं, जहां कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.
जानिए एक परिवार में कितने लाभार्थी मान्य
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, पीएम किसान योजना में एक परिवार एक यूनिट के हिसाब से चलता है. परिवार का मतलब पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों से है. ऐसी स्थिति में एक परिवार से सिर्फ एक ही सदस्य योजना का फायदा ले सकता है.
उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, पति और पत्नी दोनों ने अलग-अलग आवेदन किया तो यह सरकारी नियमों के हिसाब से गलत रहता है. किसी परिवार में एक से अधिक व्यक्ति ने लाभ लिया तो सरकार समय पर आकर इसकी वसूली भी कर सकती है. हालांकि, अभी किसी राज्य में वसूली नहीं की गई है।
किस स्थिति में ज्यादा लाभ ले सकते
क्या आपको पता है कि एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्य अलग-अलग भी लाभार्थी बनने का काम कर सकते हैं? किसी बालिग बेटे का नाम जमीन में दर्ज है तो उसका परिवार अलग माना जाएगा. वह योजना की किस्त के लिए आवेदन कर सकता है। किसी परिवार में जमीनी बंटवारा हो गया तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति भी योजना के लिए अप्लाई कर सकता है.
जानिए सरकार ने नियमों में क्यों की सख्ती
बीते कुछ वर्षकों की बात करें तो कुछ प्रदेशों में ऐसे मामले सामने आए थे, जहां एक ही परिवार के कई लोगों ने आवेदन कर लिया था. कुछ ऐसे लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे, जो योजना के लिए अपात्र लिस्ट में शामिल थे. इन्हीं चीजों को देखते हुए सरकार ने अब ई-केवाईसी आधार लिंकिंग और जमीन के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का पैसा सही किसानों तक पहुंचे.
कैसे करें आवेदन
इसके लिए सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
फिर New Farmer Registration’ विकल्प पर क्लिक करना होगा.
फिर आधार नंबर और राज्य की जानकारी भरनी होगी.
फिर नाम, पता, बैंक डिटेल और जमीन की जानकारी दर्ज करनी पड़ेगी.
इसके बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.
फिर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र किसानों का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ने का काम किया जाएगा.
