नई दिल्ली PAN Card Update: मोदी सरकार के द्वारा लोगो की पहचान की चोरी और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कफी सख्ती कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी मंत्रालय को प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल में पेनल्टी और सजा में इजाफा करने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। फाइनेंशियल मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि पैन कार्ड और आधार के गलत इस्तेमाल पर पेनल्टी कम है। क्यों कि इनके गलत इस्तेमाल से केंद्र और राज्य दोनों को रेवेन्यू का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। लिहाजा इसके ढ़ाचें को सख्त करने की आवश्यकता है।
बहराल पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल से 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की कैद हो सकती है। सरकार ने ये कदम तब उठाया जब पता चला कि फेक कंपनियों को चोरी की पहचान का इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा हैं।
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तकनीकी से होगी मदद
अधिकारी ने कहा कि ये काफी चिंता का विषय है और ऐसे समय पर जब से तकनीकी हमें इसे रोकने में सहायता कर रही है। तब दोषियों को रोकने के लिए अधिक पेनल्टी लगाए जाने की आवश्यकता है और अपनी तरफ से मजबूत सिफारिशें भेजी हैं। ये सिफारिशे बीते महीने की गई हैं। फेक रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चल रहे अभियान में जीएसटी अधिकारियों ने पूरे देश में ऐसे 12 हजार रुपये फर्जी संस्थाओं को ट्रैक किया है, जिससे सरकारी खजाने को अनुमानित तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ है।
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ये हो रही तैयारियां
बड़ें पैमाने पर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए CBIC देश भर में जीएसटी रजिस्टर्ट फर्मों के बायोमेट्रिक सत्यापन और जियोटैगिंग करने को लागू करने की स्कीम बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मंत्रालय पहले से ही संशोधित ड्राफ्ट कानून पर काम कर रहा है और स्टेकहोल्डरों के साथ में परामर्श का एक नया दौर शुरू किया है। अधिकारी ने कहा है कि इसे दुरूस्त करने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में ले जाया जाएगा।