नई दिल्लीः केंद्र के नक्शे कदम पर अब राज्य सरकारों ने भी चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके नाम अलग, लेकिन एजेंडा एक ही है। राज्य सरकारों का मकसद भी जरूरतमंदों को लाभ देना है, जिससे उनके सपने को पूरा किया जा सके।
केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना चला रखी है, जिसके तहत गरीबों को 2 कमरे वाले पक्का मकान दिया जाता है। सरकार का मकसद का हर गरीब को पक्का घर देना है। इस बीच एक राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है कि उसमें गरीबों को तीन कमरों वाला पक्का घर दिया जाएगा, जिसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।
योजना ऐसी कि अगले तीन साल में ही 8 लाख घर बनाकर दिए जाएंगे, जिससे लोगों के चेहरे पर अभी से काफी खुशी दिख रही है। यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, यह जानने क लिए प्लीज आप हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ लें, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
सरकार ने शुरू की यह योजना
केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना की तर्ज पर झारखंड ने बड़ा फैसला लेते हुए अबुआ आवास योजना का आगाज कर दिया गया है। इतना ही नहीं सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
याजना को मकसद सालभर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तीन लाख आवास बनाने का संकल्प लिया गया है। सरकार ने गरीब वर्ग का कायाकल्प के लिए 4,107 करोड़ के खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
कुल तीन साल में 8 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप गरीब हैं पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो फिर अबुआ आवास योजना आपके दिन संवारने वाली है।
दिया जाएगा इतने कमरे वाला घर
जानकारी के लिए बता दें कि तीन साल में झारखंड के लिए पीएम आवास योजना से लगभग साढ़े आठ लाख आवास बनाने की स्वकृति नहीं मिली थी। इसके बाद झारखंड सरकार ने अपने राजस्व से अबुआ आवास योजना चलाने का फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि जरूरतमंदों को तीन कमरे का आवास का फायदा दिया जाआगा।