नई दिल्ली: 8th Pay Commission Update. देश में केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों को अपने 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार हो रहा है। तो वही सरकार इस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कई अपडेट सामने जारी करती रहती है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 8th Pay Commission का तोहफा दे सकती है।
हाल महीनों में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े संगठनों ने 8th Pay Commission गठन की मांग तेज कर दी है। जिससे सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई बड़ा फैसला कर सकती है मौजूदा समय में 7 सातवां वेतन आयोग के तहत इन कर्मचारियों को सैलरी और भत्ते मिलते हैं।
हर साल लागू होता Pay Commission
हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नया वेतन आयोग लाती है। इस वेतन आयोग आयोग का गठन के बाद में इसमें रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके सिफारिश को जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है। मौजूदा समय 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतन और भत्ता मिल रहा है।
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया झटका
हालांकि हाल के मीडिया रिपोर्ट में सामने आया हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन अभी हाल फिलहाल में कोई फैसला नहीं ले रही है, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बढ़ने वाली सैलरी और पेंशन को लेकर झटका लगा है। दरअसल आप को बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने निराश किया है, जिससे 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब से निराशा हाथ लगी है। तो वही वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताय है कि, सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक से बढ़कर एक लोकलुभावन ऐलान किया जा रहे हैं। तो वही केंद्रीय कर्मचारियों को भी अपने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारशें लागू करने के उम्मीदें लगी है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इसे लेकर कोई फैसले नहीं किया जा रहा है।
