केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी हो जाती तो Arrears का पैसा कितना मिलेगा?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी खुशखबरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उनका डीए बढ़कर 55 फीसदी हो गया। इससे पहले दिवाली से पहले अक्टूबर 2024 में इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 50 से 53 फीसदी करने की मंजूरी दी गई थी। सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

540 रुपये बनता है

महंगाई भत्ते में हालिया बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर दिया जाएगा। वहीं कई लोगों के मन में सवाल है कि सरकार ये एरियर कब देगी? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार अपने अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अप्रैल की सैलरी के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर भी देगी। आपको बता दें कि जिन सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीना है, उनके वेतन में हर महीने 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर के तौर पर 1080 रुपये मिलेंगे। वहीं, 9000 रुपये बेसिक पेंशनर्स की पेंशन में 180 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी हुई है, जिनका तीन महीने का एरियर 540 रुपये बनता है।

डीए शून्य हो जाएगा

सरकार महंगाई के रुझान और मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की कमाई का वास्तविक मूल्य सुरक्षित रहे। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च महीने में की जाती है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होती है, जिसकी घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है। क्या 8वें वेतन आयोग के बाद DA का विलय हो जाएगा?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है और तीन सदस्यीय समिति के नामों का खुलासा किया गया है। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक आठवें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन में समाहित हो जाएगा और उनका डीए शून्य हो जाएगा।

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