Uttar Pradesh

शहाबुद्दीन ने राजनीतिक पर उठाया सवाल, भू-माफियाओं को होगा नुकसान, नागरिकता छीन ली जाएगी

लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi) बरेलवी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा...

लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी () बरेलवी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा, नुकसान उन वक्फ भू-माफियाओं को होगा जिन्होंने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी, मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और देश के सभी नागरिकों को बधाई भी देता हूं।

काम किया जाएगा

मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब और कमजोर मुसलमानों के फायदे के लिए है, वक्फ की जमीन से होने वाली आय का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया जाएगा। जो परिवार गरीब हैं और गरीबी के कारण अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद की जाएगी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। इससे होने वाली आय को वक्फ की मर्जी के मुताबिक खर्च किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, मदरसे और अनाथालय खोले जाएंगे जिससे गरीब मुसलमानों का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन दूर होगा। मौलाना बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक से धार्मिक स्थलों को कोई खतरा नहीं है।

कोई खतरा नहीं है

मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह को कोई खतरा नहीं है। इन धार्मिक स्थलों की स्थिति जैसी है, वैसी ही रहेगी। सरकार इन धार्मिक स्थलों में दखल नहीं दे सकती। कुछ राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मेरी मुसलमानों से अपील है कि वे इन राजनीतिक लोगों के भड़काने और उकसावे में न आएं।

मौलाना ने आगे कहा कि पिछले साल जब सीएए कानून आने वाला था, तो राजनीतिक लोगों ने मुसलमानों को खूब गुमराह किया, यहां तक ​​कि उन्हें डराया कि अगर सीएए कानून लागू हुआ तो मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, उन सालों में कानून लागू होने के बाद कई बातें साफ हो गईं कि पूरे भारत में एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई, बल्कि नागरिकता दी गई।

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