नई दिल्ली- कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस साल ज्यादा विकास नहीं कर सकती है। क्योंकि चुनावी गारंटी ओ को निभाने में रकम खर्च हो गई है। वही नेताओं की नाराजगी की खबरों के बीच सीएम सिद्धाराम मैया ने विधायकों के साथ बैठक की है।
बता दे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी 3 महीने भी नहीं हुए है। कि यहां विधायकों में अपनी अपनी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि राज्य में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। इस बीच डी के शिवकुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है। कि कांग्रेस सरकार इस साल विकास में ज्यादा कार्य नहीं कर सकती क्योंकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनाव पूर्व गारंटी को लागू करना होगा।
दरअसल 11 कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कहा कि उन्होंने 20 मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यों को लेकर पत्र लिखा लेकिन मंत्रियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस पत्र में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यो के लिए धन का आवंटन ना होने का दावा करते हुए नाराजगी व्यक्त की थी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने को 11 विधायकों द्वारा लिखे गए शिकायती पत्र को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फर्जी बताया शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के पास नई विकास परियोजनाओं के लिए कोई पैसा नहीं है। क्योंकि उनके अपने पांच चुनावी वादों को पूरा करने के लिए धन अलग रखा है। मुख्यमंत्री को लिखे विधायकों के शिकायत पत्र को फर्जी बताते हुए। शिव कुमार ने कहा कि मंत्रियों ने विधायकों को स्थिति के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। इससे पहले शिव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी।
उन्होंने आगे कहा कि विधायकों को फंड के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया था क्योंकि चुनावी वादों को पूरा करने पर पैसे का एक बड़ा खर्च होगा उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को 11 विधायकों का वह शिकायत पत्र फर्जी था कोई भी रेंडम लेटर पैड पर उपयोग नहीं कर सकता और उन्हें इस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। हमें शेष वित्तीय वर्ष के लिए पांच चुनावी वादों के लिए 40000 करोड रुपए अलग रखने होंगे इस साल नई परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है। कि उनकी गलतियों को सुधारने और अपनी चुनाव गारंटी के लिए धन की व्यवस्था करें डीके शिवकुमार ने तर्क दिया कि राज्य के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व 25 गारंटी का वादा किया गया था। उसके लिए सरकार को संसाधन जुटाने होंगे। इसलिए विधायकों को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पैसे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कम से कम इस वित्तीय वर्ष के दौरान तो नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि मेरे विभाग जल संसाधन और सिंचाई को भी कोई धनराशि नहीं मिली है।