Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के निर्माणाधीन तीन कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार, डीएमआरसी और केंद्र सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी के बाद जनकपुरी पश्चिम से रामकृष्ण आश्रम मार्ग, दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद और मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच बन रहे तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य में आने वाली वित्तीय और प्रशासनिक बाधाएं दूर हो जाएंगी और निर्माण कार्य में तेजी आएगी। . कुल 65.20 किलोमीटर लंबाई के इन तीन मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 45 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।
जहां तक फेज 4 के बाकी तीन कॉरिडोर की बात है तो दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के पास लंबित इन तीनों कॉरिडोर को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने की कोशिश की जा रही है.
सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को अलग से निर्देश भी दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द इन तीनों लंबित कॉरिडोर पर काम शुरू हो सके. गौरतलब है कि फेज-4 के तहत बनने वाले 6 मेट्रो कॉरिडोर का एमओयू कई सालों से अटका हुआ था. सीएम अरविंद केजरीवाल की पहल पर अब एमओयू पर हस्ताक्षर का रास्ता साफ हो गया है.
एमओयू के तहत, दिल्ली सरकार परियोजना की जमीन को बिना किसी बाधा के तुरंत हस्तांतरित करने और जल्द से जल्द जमीन डीएमआरसी को सौंपने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
इस कार्रवाई में सरकारी भूमि का पट्टा, हस्तांतरण या निजी भूमि की खरीद या अधिग्रहण शामिल होगा, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं होगा। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि अधिग्रहण या हस्तांतरण के कारण परियोजना के काम में कोई देरी न हो।
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी भी बनाई जाएगी. इसमें दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के सचिव, नगर निकायों के प्रमुख और अन्य सदस्य होंगे।
इस समिति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना और उनकी स्थिति सुनिश्चित करना होगा, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, परियोजना की संरचना में बदलाव, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, मल्टीमॉडल एकीकरण आदि से संबंधित मुद्दे।
यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) के बीच होगा। यह समझौता तब तक प्रभावी एवं वैध रहेगा।
जब तक डीएमआरसी द्वारा प्रोजेक्ट के लिए लिया गया कर्ज पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता. इस एमओयू को दिल्ली सरकार और भारत सरकार की आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
फेज-4 में निर्माणाधीन तीन मेट्रो कॉरिडोर के काम में कोविड के कारण देरी हो रही है। वहीं, बाकी तीन कॉरिडोर के निर्माण को लेकर भी संशय बना हुआ है. हालांकि, पिछले साल डीएमआरसी ने रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर को हरियाणा के कुंडली तक विस्तारित करने के लिए नई डीपीआर तैयार करने का काम शुरू कर दिया था।
यह भी निर्णय लिया गया है कि इस कॉरिडोर पर मेट्रो लाइट चलाने की बजाय सामान्य मेट्रो ही चलाई जाएगी। डीडीए नरेला और बाहरी दिल्ली के कुछ अन्य इलाकों को उद्योग और शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए कुछ नई परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार, डीएमआरसी और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद माना जा रहा है कि इन बाकी तीन कॉरिडोर को भी जल्द मंजूरी मिल सकती है।
