7TH PAY COMMISSION: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर यह खबर बहुत ही काम की साबित होने वाली है। सरकार 7वें वेतन आयोग के द्वारा मिलने वाले डीए का बकाया जल्द ही भुगतान करने का फैसला ले सकती है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने वकील के माध्यम से सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
राजधानी दिल्ली की तरफ से नवीनतम समाचार में, यह पता चला है कि एमसीडी के वकील ने वर्तमान और पूर्व दोनों कर्मचारियों की सिफारिशों से संबंधित 7वें वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के बकाया के निपटान के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी कर दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं कहा गया है।
खंडपीठ ने दी बड़ी जानकारी
दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने उपस्थित हुए एमसीडी के सदस्य ने 738 करोड़ रुपये, जिसे “बुनियादी कर असाइनमेंट के रूप से जाना जाता है। इसके साथ ही जल्द दिल्ली सरकार से प्राप्त होने की संभावना है। एमसीडी प्रतिनिधियों ने कहा कि 7वीं सीपीसी की बकाया राशि का भुगतान तुरंत करने का फैसला लिया जा सकता है।
केवल 7वें वेतन आयोग का बकाया, बल्कि एमसीडी ने पूर्व कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को भी संबोधित करने की बात कही है। वह भी 12 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। यह भविष्य में वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।
कोर्ट ने तय की समय सीमा
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में एमसीडी की जिम्मेदारी बताई। दिल्ली सरकार को रुपये जारी करने का निर्देश दिया। केवल 10 दिनों के अंदर 7वें सीपीसी का 738 करोड़ बकाया। इसके साथ ही प्रतिबद्धताओं का पालन ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करके नहीं किया गया है।
इसमें साथ ही मामले में नज़र रखने के लिए, मामले को 23 जुलाई, 2024 को अनुपालन समीक्षा के लिए तय किया गया था। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का सवाल है, उसके वकील ने अदालत को बताया कि आवश्यक कागजी कार्रवाई पर काम किया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने 7वें वेतन आयोग के तहत एमसीडी द्वारा विलंबित वेतन और पेंशन भुगतान पर विचार-विमर्श किया।
