PM Yojana: प्र धानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब यह योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता प्रणाली के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत के 60 प्रतिशत के बराबर सीएफए और 2 से 3 किलोवाट क्षमता प्रणाली के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी।
सब्सिडी का प्रावधान
सीएफए 3 किलोवाट तक सीमित रहेगा। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट क्षमता प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
इससे बड़ा फायदा होगा
प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता बढ़ेगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम कर देगी।
योजना की आधिकारिक शुरुआत के बाद से, जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक परिवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक परिवार पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा
रेवाडी के उपायुक्त राहुल हुडा ने कहा कि योजना से जुड़ने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे। राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को स्थापित किए जाने वाले सिस्टम के उचित आकार, लाभों की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
हर महीने 300 से अधिक इकाइयाँ
अधिक जानकारी देते हुए, राहुल हुडा ने कहा कि यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक फंड प्रदान करेगी।
इस योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार बिजली बिलों में बचत करने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। 3 किलोवाट क्षमता वाला एक सिस्टम एक घर के लिए प्रति माह औसतन 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगा।
