Government Schemes: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यदि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत होती तो भारत की जीडीपी 1.5% बढ़ जाती। नौकरी की दुनिया के अलावा भारत में व्यापार जगत में भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है लेकिन कई सामाजिक और आर्थिक कारणों से इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी है। सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में:
महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण
महिलाओं को अपने व्यवसाय में आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की शुरुआत की है। अगर आप ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन सेंटर, सिलाई की दुकान आदि खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए कुछ भी गिरवी (संपार्श्विक) रखने की आवश्यकता नहीं है। तीन श्रेणियां हैं जिनके तहत आप आवेदन कर सकते हैं-
1-शिशु लोन: इसमें लोन की राशि अधिकतम 50 हजार रुपये हो सकती है.
2-किशोर लोन: लोन की राशि 50 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकती है, यह एक स्थापित व्यवसाय के लिए है जिसका विस्तार किया जाना है।
3-तरुण लोन: यह लोन ऐसे व्यवसायों के लिए है जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन विस्तार के लिए वित्तीय मदद की जरूरत है। इसमें 10 लाख रुपये तक का सरकारी लोन मिलता है.
अन्नपूर्णा योजना
सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत, भारत सरकार खाद्य-संबंधी व्यवसायों में महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। उधार ली गई राशि का उपयोग बर्तन, मिक्सर ग्राइंडर, हॉट केस, टिफिन बॉक्स, वर्किंग टेबल आदि जैसे कार्य उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। ऋण स्वीकृत होने के बाद, ऋणदाता को पहले महीने की ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। लोन की रकम 36 मासिक किस्तों में चुकानी होगी. ब्याज दर बाजार दर और संबंधित बैंक के आधार पर तय की जाती है।
स्त्री शक्ति योजना
सरकार की स्त्री शक्ति योजना महिलाओं के लिए एक अलग तरह की सरकारी योजना है जो कुछ रियायतों के साथ महिला उद्यमियों का समर्थन करती है। यह लोन तभी मिलेगा जब किसी संयुक्त व्यवसाय में महिला का बहुमत हो। साथ ही, इन महिला उद्यमियों को उनकी राज्य सरकार के साथ ईडीपी (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) के तहत नामांकित किया जाना चाहिए। इसमें 2 लाख रुपये से ज्यादा के लोन पर ब्याज में 0.05 फीसदी की छूट मिलेगी.
स्टैंड अप इंडिया योजना
इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। खास तौर पर महिलाओं और एससी-एसटी वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत लोन केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स यानी पहली बार बिजनेस खोलने वाली महिलाओं के लिए है। 10 लाख रुपये से शुरू होकर यह लोन 1 करोड़ रुपये तक मिल सकता है.
ऋण केवल विनिर्माण, सेवाओं, कृषि संबंधी गतिविधियों या व्यवसाय क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए, गैर-व्यक्तिगत उद्यम के मामले में, कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
