नई दिल्ली: दिसंबर 2022 के बाद भी राशन मिलने वाला है। इसका ऐलान मोदी सरकार ने लिया है। कोरोना महामारी की शुरुआत में होने वाली मुफ्त राशन योजना को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने इस योजना को अगले एक साल तक बढ़ाया चुका है। अब दिसंबर 2023 की बात करें तो बीपीएल कार्ड धारकों को इस योजना के मुताबिक मुफ्त राशन मिल जाएगा। केंद्रीय खाद्य-सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल की बात करें तो शुक्रवार को कैबिनेट ने इस फैसले की जानकारी साझा किया है। सरकार के अहम ऐलान के बाद देश में मौजूद गरीब परिवारों को काफी राहत मिलने वाली है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दौरान शुरुआत मार्च 2020 मे हो गई थी। मोदी सरकार ने इस योजना को एक साल तक बढ़ाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शुरुआत की बात करें तो मार्च 2020 में हुई थी जब कोरोना महामारी शुरू हो गई थी।
इसके मुताबिक बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल पर महीने मुफ्त राशन योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ लोगों को को हो जाता है। इस अहम योजना को आगे बढ़ाने पर सरकार को साल में दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा.
बता दें कि शुरुआत में यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ( Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana ) केवल 3 महीने के लिए लागू की गई थी ! केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कोरोना महामारी शुरू होने पर मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी,बता दें कि शुरुआत में यह योजना (मुफ्त राशन योजना) केवल 3 महीने के लिए लागू की गई थी लेकिन फिर इसे 3-3 महीने तक जारी रखा गया। अभी तक इस योजना के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। इस साल मार्च 2022 में इस योजना को 6 महीने यानी सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद इसे दोबारा 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ने इस योजना को सीधे एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
बताते चलें कि शुरू में यह योजना केवल 3 महीने के लिए लागू की गई थे लेकिन फिर इसे 3-3 महीने के लिए लगातार आगे बढ़ाया जाता रहा.राजनीतिक विश्लेषक सरकार के इस कदम को साल 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। जानकारों के मुताबिक फिलहाल इस योजना (मुफ्त राशन योजना) को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान देश में संसदीय चुनाव होंगे, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है. उधर, सरकार के इस कदम का विरोध अब तक कोई काउंटर नहीं ढूंढ पा रहा है।