Bank Employee: देशभर के बैंक कर्मचारियों को झटका लगा है. देश की सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को झटका दिया है. अब बैंक कर्मचारियों को बैंकों द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले शून्य या कम ब्याज वाले लोन पर टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारियों को दिए गए ब्याज मुक्त या कम ब्याज वाले लोन पर अब टैक्स लगेगा।
पीएसयू बैंक कर्मचारियों को बैंक से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें से एक है आसानी से लोन मिलना. बैंक कर्मचारियों को आसानी से ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दरों पर ऋण मिल जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कैंची चला दी है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारी जो भी पैसा अपने बैंक से शून्य ब्याज या कम ब्याज पर लोन लेकर बचाते हैं.
अब उन्हें उस पर इनकम टैक्स देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम और आयकर नियमों की धारा 17 (2) (viii) और 3 (7) (i) की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कम ब्याज या शून्य ब्याज बैंक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध एक अनूठी सुविधा है, जो केवल बैंक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि यह सुविधा बैंक कर्मचारियों को वेतन के अलावा दी जाने वाली सुविधाओं में शामिल है. कोर्ट ने कहा कि इसे एक लाभ माना जा सकता है. इसका मतलब यह है कि यह प्रासंगिक आयकर नियमों के अनुसार कर योग्य है। नियम के मुताबिक, जब कोई बैंक कर्मचारी कम ब्याज या शून्य ब्याज पर लोन लेता है तो वह हर साल अच्छी खासी रकम बचाता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन सहित बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि कम ब्याज या ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से बचाई गई राशि कर योग्य होगी।
कोर्ट ने कहा कि रोजगार की स्थिति से जुड़ा यह लाभ वेतन के बदले मिलने वाले लाभ से अलग है. इसका मतलब यह है कि अब बैंक कर्मचारियों को ऐसे लोन पर टैक्स देना होगा.
