Electric Vehicles: सरकार की यह इच्छा है कि आने वाले समय में वह पेट्रोल और डीजल पर भारत की निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म करें। इसीलिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है। अब यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन 2022 नीति को काफी सख्ती से लागू कर दिया गया है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को फिर से समृद्ध और स्वस्थ करना है। इस नीति के तहत घोषणा की गई है कि 14 अक्टूबर 2022 के बाद रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 3 साल की रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपको और भी कई ऑफर्स देखने को मिलने वाले हैं।
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इस पॉलिसी को 2025 तक बेहद ही कठोरता से लागू किया जाएगा। इस समय काल में ईवी खरीदारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत यूपी में 14 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन रेजिस्टर होंगे उस पर 100% तक की टैक्स राहत दी जाएगी।
इसके अलावा यूपी में बने इलेक्ट्रिक वाहनों को और भी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के अंदर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV), फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV) जैसे सभी वेरिएंट्स शामिल किए गए हैं।
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सरकार का उद्देश्य है कि इस नीति के लागू होने से लोग बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे। वही यह नीति उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति आकर्षित भी करेगा। इसके तहत लोकल ब्रांड का प्रमोशन किया जाएगा और इससे कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होने वाले हैं। मीडिया की माने तो इस नीति के तहत आने वाले दुपहिया वाहन पर ₹15000 से ₹20000 और कारों पर ₹100000 तक की छूट मिलने वाली है।