नई दिल्ली। पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार को कार्रवाई नहीं करने के लिए भी फटकार लगाई गई है। पतंजलि को एलोपैथी जैसी किसी अन्य उपचार पद्धति की आलोचना करने से रोक दिया गया है।
IMA ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया था। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
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अदालत ने पतंजलि को चेतावनी दी:
- “इस अदालत के आदेश के बाद आप (पतंजलि आयुर्वेद) को यह विज्ञापन देने का साहस हुआ! स्थायी राहत…स्थायी राहत से आप क्या समझते हैं? क्या यह कोई इलाज है? आप यह नहीं कह सकते कि आपकी दवाएँ किसी विशेष बीमारी का इलाज करती हैं।”
- “एलोपैथी को जनता की नजरों में इस तरह से अपमानित/बदनाम नहीं किया जा सकता। आप (पतंजलि) एलोपैथी जैसी किसी अन्य उपचार पद्धति की आलोचना नहीं कर सकते।”
- “पूरे देश को चकमा दिया जा रहा है! आप (केंद्र सरकार) दो साल तक इंतजार करते हैं जब अधिनियम कहता है कि यह निषिद्ध है। सरकार आंखें मूंदकर बैठी है.”
IMA का आरोप:
- IMA ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया था।
अगली सुनवाई:
- अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
यह मामला महत्वपूर्ण क्यों है:
- यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पतंजलि आयुर्वेद जैसी कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के इस्तेमाल पर रोक लगा सकता है।
- यह केंद्र सरकार को भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
यह मामला स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है:
- यह मामला स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एलोपैथी और आयुर्वेद जैसी विभिन्न उपचार पद्धतियों के बीच विश्वास बहाल करने में मदद कर सकता है।
- पिछले साल नवंबर में, आईएमए द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समूह द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के खिलाफ एक बदनामी अभियान आयोजित किया गया था, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने केंद्र से परामर्श करने और आगे आने के लिए कहा था। भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कुछ सिफ़ारिशें।
- कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के उपयोग के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न आपराधिक मामलों का सामना करते हुए, रामदेव ने शीर्ष अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था, जिसने 9 अक्टूबर को मामलों को रद्द करने की उनकी याचिका पर केंद्र और एसोसिएशन को नोटिस जारी किया था।
