नई दिल्ली- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राजस्थान पार्ट टाइम रूल्स 2023 को मंजूरी दी गई। साथ ही जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना और विभिन्न संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बता दे मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम हायरिंग रुल्सा 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसमें पार्ट टाइम कर्मचारियों को सेवा समाप्ति पर दो से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाएगा। यह परिलाप विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारियों को सेवा समाप्ति मृत्यु एवं सेवा नियुक्ति पर दिए जाएंगे।
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इन नियमों के बनाने से पार्ट टाइम कर्मचारियों की पारदर्शिता आएगी। और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने साल 2023 और 24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोक आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मचारी को सेवा नियुक्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम हायरिंग रूल्स 2023 की घोषणा की थी।
मंत्रिमंडल ने जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना व विकास के लिए लगभग 44000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर पर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भूमिका जेम बोर्स की स्थापना के लिए गठित जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्स को औद्योगिक आरक्षित दर से तीन गुना दर पर 99 साल की लीज पर आवंटित की जाएगी। इससे रक्त के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे इससे राज्य के आर्थिक विकास और उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मंत्रिमंडल ने नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा उच्च प्राथमिक विद्यालय फलोदी को निशुल्क भूमि आवंटन का फैसला लिया है। इस निर्णय से विद्यालय में पढ़ने वाले नेट्रेन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।