नई दिल्लीः देश के सभी राज्यों में अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। देशभर की ज्यादातर सरकार अब पुरानी पेंशनल योजना पर बड़े-बड़े फैसले ले रही हैं। अगर आपको कोई काम नहीं बंपर फायदा उठाने की सोच सोच रहे हैं तो फिर यह खबर बहुत ही कीमती साबित होने जा रही है, जिसका फायदा प्राप्त कर सके हैं, जिसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।
केंद्रीय कर्मचारी तो वैसे लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकि सरकार ने अभी कोई आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं लिया है। अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन योजना पर विचार कर सकती है। इसकी वजह कि पंजाब, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश में सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पेंसन पर बड़ा अपडेट चुकी हैं।
जानिए पेंशन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार बनी तभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद अब हाल ही में इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, सीसीएस नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता देते हुए यह डिसीजन लिया गया है।
इसमें सबसे खास नौकरी से सेवानिवृत्त दोनों ही कर्मचारियों को बंपर लाभ देखने को मिलेगा। 20 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी मूल वेतन और डीए के 50 प्रतिशत पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी। स कदम से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपये आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं, साल के आरंभ में हिमाचल सरकार के जरिए ओपीएस को बहाल करने का फैसला करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह फैसला लिया था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर पहले ही लग चुकी थी।
जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था। मेनिफेस्टो को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने यह चौंकाने वाला फऐसला लिया गया है। इससे कई लाख कर्मचारियों को बंपर फायदा देखने को मिलेगा।