नई दिल्ली- G20 के समापन के बाद आप सबकी नजर 18 से लेकर होने वाले चार दिनों के विशेष सत्र पर है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिरकार मोदी सरकार कौन से एजेंडे पर बात कर सकती इसके लिए मोदी सरकार ने अपना एजेंडा जारी किया है।
जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए प्रस्तावित एजेडा भी जारी कर दिया गया है। बता दे की शाम जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि सत्र के पहले दिन लोकसभा की तरफ से 75 साल में सांसद यात्रा पर एक बड़ी चर्चा की जाएगी इसके लिए संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर बड़ी चर्चा होगी इसे लेकर 18 तारीख को यह चर्चा की जाएगी।
यही नहीं इस पूरे चार दिनों के चलने वाले विशेष सत्र में चार वेदों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दे की 3 अगस्त को संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक को भी राज्यसभा में पारित किया गया था। अब इसे लेकर भी संसद के लोकसभा में पेश किया जाएगा। वही 10 अगस्त को डाकघर के विधायक 2023 चुनाव आयुक्त और कई चुनाव के नियुक्ति सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि 2023 को भी इस संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
जैसे ही इन पांच दिनों में विशेष सत्र बुलाने की सूचना केंद्र सरकार ने दी थी वैसे ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा था। उसमें भी कई तरह की बातें लिखी गई थी। इसको लेकर मोदी सरकार एक बड़ा एजेंडा जारी कर दिया है। कई अटकलें लगाई जा रही थी की विशेष सत्र के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कर सकती है। और दूसरा ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। कि इंडिया नाम को बदलकर भारत करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए एजेंट में इन दोनों का जिक्र नहीं किया गया।