देश में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें ऐसी कई योजनाओं को संचालित कर रही है। जिसमें से किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) प्रमुख रूप से जानी जाती है। तो वही सरकार ने इस योजना में आपात्रों का नाम हटाने के लिए ई-केवाईसी प्रोग्राम शुरू किया है। जिसके तहत उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में ऐसे कई अपात्र किसानों का पहचान हुई है। जो इस योजना से हर साल ₹6000 का लाभ ले रहे थे।
मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक ऐसे कई अपडेट किए है, जिससे योजना में लाभ लेने आसान हो गया है। हालांकि जो किसान फर्जी तरीके से शामिल हुए है, और लाभ लिया है तो सरकार रकम की रिकवरी कर रही है, जिससे उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 162 किसान अपात्र जाए गए है। अब योजना में 17 लाख 68 हजार की धनराशि को वापस करने का नोटिस भेजा जा रहा है।
योजना में ऐसे हो रही अपात्रों की पहचान
दरअसल आप को बता दें कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी और आधार लिंक करने का काम अनिवार्य बना दिया है, जिससे यहां पर जरिए इन अपात्र व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। इसके लिए सरकार को ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है। डाटा में आधार नहीं मैच होने पर अपने आप ही इस लिस्ट में अपात्रों को नाम सामने आ जाएगा।
17 लाख 68 हजार के लिए भेजा गया नोटिस
तो वही चमोली जिले जिलाधिकारी डा. संदीप तिवारी की अध्यक्षता में हुए एक मीटिंग की गई, जिससे पीएम किसान निधि योजना में समीक्षा हुई, जिससे सामने आया कि जनपद में ई-केवाईसी के बाद 162 अपात्र किसान चिन्हित किए गए हैं। यहां पर अधिकारियों के ओर से निर्देश दिया गया है कि अब किसानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वही यह जानकारी आने के बाद में कृषि विभाग ने इन किसानों को दी गई 17 लाख 68 हजार की धनराशि वापस करने का प्रयास करेगा, जिससे विभाग के ओर से नोटिस दिया गया है।
