नई दिल्ली Post Office Monthly Income Scheme: त्योहार सीजन में निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए शानदार सेविंग स्कीम पेश कर रहे हैं। इस स्कीम में लोगों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। इसके साथ किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं रहता हैं।
आज हम आपके लिए एक ऐसी शानदार सेविंग स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम मंथली इनकम स्कीम है। रिटायरमेंट के बाद मंथली गारंटीड रिटर्न मिल रहा है।
इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन की तरह मंथली निश्चित रकम पाना चाहते है तो ये स्कीम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इस स्कीम में मंथली इनकम के बारे में बताना जा रहे हैं।
मंथली इनकम स्कीम की सारी डिटेल
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत आप एकमुश्त निवेश कर तगड़ा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप सिंगल या फिर ज्वाइंट खाता ओपन कर सकते हैं।
वहीं ज्वाइंट खाते के तहत दो या तीन लोग एक साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10 साल की आयु का कोई भी शख्स एमआईएस स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकता है।
10 साल से ज्यादा का कोई भी शख्स एमआईएस खाता ओपन कर सकते हैं।इस स्कीम के तहत आप एक हजार रुपये से लेकर 15 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। सिंगल खाते में निवेश की मैक्जिमम लिमिट 9 लाख रुपये तक है।
स्कीम के तहत मिल रहा ज्यादा ब्याज
सरकार समय-समय पर स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को तय करती है ये जारी दरें आप हर तिमाही के आधार पर लागू होती है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 की तीसरी तिमाही 7.40 फीसदी की दर से ब्याज का लाभ मिल रहा है। वहीं उदाहरण के तौर पर यदि आप इस स्कीम में 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं
तो आपको मंथली 9 हजार 250 रुपये ब्याज के तौर पर मिलेंगे।इस ब्याज को आप मंथली, तिमाही, छमाही या फिर सालाना के आधार पर निकाल सकते हैं। ऐसे में कुल 5 सालों में 5 लाख 55 हजार रुपये ब्याज के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं।
मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं खाता
गौरतलब है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत आप अपने पैसे को कुल 5 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप अपने निवेश को 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।
वहीं यदि आपको 5 साल से पहले अपने खाते को बंद करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं एक से 3 साल के बीच में एमआईएस अकाउंट को बंद करने पर कुल रकम का 2 फीसदी भाग काटा जाएगा। वहीं 3 से 5 साल के बीच में कुल रकम का 1 फीसदी कटेगा।