नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन काफी दिनों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। वैसे कई राज्यों में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, जिसकी मांग काफी दिनों से होती आ रही है।
वैसे मोदी सरकार सदन में भी पुरानी पेंशन को लेकर बयान दे चुकी है, सरकार हाल ही में इसे बहाल करने का कोई फैसला नहीं लेने वाली है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को साल 2004 में बंद कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद ही कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे हैं, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। वहीं, पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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- जानिए किन राज्य सरकारों ने बहाल कर दी पुरानी पेंशन योजना
जानकारी के लिए मुताबिक, भले ही केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना अभी बहाल नहीं हुई। कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं। यहां सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजनाको फिर से लागू करने का फैसला लिया है।
इसके बारे में उन्होंने सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सूचित कर दिया है। इसके अलावा पंजाब में भगवंत मान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल कनरे की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें उन्हें NPS से बदलकर OPS में शिफ्ट किया गया है।
वहीं, लिखित जवाब में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार और PFRDA को प्रस्ताव भेजा है। NPS के तहत सब्सक्राइबरों की संचित राशि संबंधित राज्य सरकारों को लौटा जाए. पंजाब राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
- बजट में सरकार कर सकती है कुछ बड़े ऐलान
केंद्र की मोदी सरकार एक फरवरी 2023 को अपना वित्तीय बजट पेश करेगी, जिसमें कई बडे़ ऐलान कर सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि यह बजट केंद्रीय कर्मचारियों क लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बजट में खजाने का पिटारा खोल सकती है, जिसमें डीए में बढ़ोतरी के अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा किया जा सकता है।
- डीए एरियर पर भी लिया जा सकता है बड़ा फैसला
मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों क बकाया 18 महीने के डीए एरियर पर भी एक बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि सरकार डीए एरियर का पैसा खाते में जल्द ही भेज सकती है, जिसे लेकर हर किसी के चेहरे पर रोनक दिक रही है। माना जा रहा है कि सरकार फरवरी के पहले ही सप्ता हमें डीए एरियर का पैसा खाते में डाल सकती है। सरकार की ओ से अभी आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में बड़ा दावा किया जा रहा है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो इससे करीब एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
