नई दिल्ली: Old Pension Scheme: एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन सही तरह से जी सके, इसके लिए सरकार की तरफ से पेंशन की व्यवस्था की गई। पर साल 2000 में केंद सरकार की अटल बिहारी बाजपेयी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के नियम को खत्म कर दिया था। जब पेंशन को बंद किया गया तब देशभर के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा था। कर्मचारियों के संगठन तभी से दोबारा से पेंशन शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिससे कुछ राज्यों में असर भी दिखा। वहीं कई जगह पुरानी पेंशन को शुरू करने का फैसला भी ले लिया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने का बड़ा फैसला दे सकती है। देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकरी या आदेश नहीं आया है। हालांकि मीडिया ख़बरों की मानें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस पर विचार कर सकती है और निर्णय भी ले सकती है।
अब अगर पुरानी पेंशन दोबारा लागू हो जाती है तो लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। यही नहीं इससे पहले संसद के बीते सत्र में वित्र राज्य मंत्री भागवत कराड ने पेंशन बहाली या लागू करने को लेकर अपना रुख साफ भी किया कर दिया है।
पेंशन योजना क्या ह?
आपको बता दें कि पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी हिस्सा काटा जाएगा। पर ये सारी चीजें एनपीएसशेयर बाजार की चाल पर भी निर्भर करता है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद से पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। पर ध्यान रखें कि योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई गारंटी नहीं है।