नई दिल्ली 7th Pay Commission: सरकार के द्वारा डीआर और डीए को 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानि कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए उनकी बेसिक सैलरी के 50 फीसदी के बराबर होगा।
डीआर और डीए से सरकारी खजाने पर सालाना 12868.72 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। इससे करीब 67.95 पेंशनर्स और 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यहां पर जानते हैं कि 50 फीसदी डीए होने का क्या अर्थ है।
जल्द ही बढ़ेगा डीए
सरकार के डीए के बढ़ने से परिवहन, डेप्यूटेशन और कैंटीन में 25 फीसदी का इजाफा होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए दरें 1 जनवरी 2024 से उनके बेसिक सैलरी का 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसगी हो जाएगा।
रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार, बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक सैलरी मैट्रिक्स में तय स्तर पर सैलरी ली गई है। लेकिन इसमें किसी दूसरे प्रकार भत्ता नहीं जोड़ा जाता है।
ऐसे होगा डीए का कैलकुलेशन
डीए का एक अलग हिस्सा बना रहेगा। इसे एफआर 9 के दायरे में सैलरी के रूप में नहीं माना जाएगा। डीए के कारण 50 पैसे और उससे ज्यादा बैलेंस को आगे बढ़ाया जाएगा। उससे कम में अंश को हटा दिया जाएगा। डीए का बकाया पैसा मार्च 2024 की सैलरी में दिया जाएगा।
इससे पहले ये पैसा नहीं प्राप्त होगा। ये आदेश रक्षा सेवा अनुमान से सैलरी पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सशत्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के बारे में क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग-अलग आदेश जारी करेगा।
