Government News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में किराए के मकान, चॉल और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को नए घर देने का ऐलान किया गया है. सरकार इसके लिए एक खास योजना लाने जा रही है.
जिससे जरूरतमंद लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी. अब इस मामले को सिग्नेटर ग्लोबल लिमिटेड के संस्थापक और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने भी उजागर किया है।
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वहीं प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व पर प्रकाश डाला है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है.
जो लोग अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं। इससे उन्हें लाभ मिलेगा. जिसका उद्देश्य किराए के मकान में रहने वाले लोगों को अपना घर पाने में मदद करना है।
सरकार के इस ऐलान से मिड हाउसिंग और अफोर्डेबल सेक्टर को रफ्तार मिलने की उम्मीद है. इससे पहले भी सरकार किफायती आवास पर जोर देती रही है. आयकर नियम 1961 के तहत किफायती आवास खरीदने वालों को कुछ योजनाएं और छूट भी दी जाती हैं।
ब्याज में कितनी हुई कटौती?
इनकम टैक्स की धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर छूट मिलती है. जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं. इस धारा के तहत उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इसके तहत होम लोन लेने वाले 50 हजार रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.
सरकार का लक्ष्य क्या है?
PM आवास योजना के तहत सरकार ने 2024-2025 का लक्ष्य रखा है कि जरूरतमंद लोगों के लिए 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे. इस योजना के तहत सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी देती है।
