नई दिल्ली EPS Penion Scheme News: EPFO के 6.5 करोड़ अंशधारकों के लिए काफी बड़ी खबर है। दरअसल EPS को लेकर काफी बड़ा फैसला हो सकता है। फिलहाल के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन EPO के मुताबिक श्रम मंत्रालय जल्द मंत्रालय इस पर काफी बड़ा कदम उठा सकता है।
EPFO के नए नियमों के मुताबिक कंट्रीब्यूशन के लिए मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। इस तरह से हर महीने 1250 रुपये ही जमा होते हैं। यदि सीलिंग को हटा दिया जाता है तो वेतन 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और पेंशन की जमा राशि भी बढ़ सकती है।
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इस समय EPFO के कंट्रीब्यूशन की सीा 15,000 रुपये की है। इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी शख्स का मूलवेतन 30,000 रुपये है तो उसका योगदान 12 फीसदी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। नियोक्ता का भी बराबर का भाग होता है लेकिन वह दो जगहों पर पैसा जमा करता है।
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पेंशन फंड में जमा किए जाते हैं 1250 रुपये
आपको बता दें कि EPFO के 30,000 रुपये वाले वेतन पर नियोक्ता के हिस्से का 12 फीसदी जमा किया जाता है, लेकिन पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपये की है। EPS की सीमा की वजह से वेतन 15,000 का 8.33 फीसदी यानि कि 1250 रुपये जमा किया जाता है। फिलहाल के लिए EPFO की सीमा को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जा सकता है। ऐसे में पेंशन फंड में 2082.50 रुपये जमा होंगे और पेंशन में इजाफा होगा।
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रिटायर अधिकारी भानु प्रताप शर्मा का कहना है कि यदि सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जाता है तो EPFO के 6.5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक तो इसके दायरे में और भी लोग आएंगे और दूसरा नियोक्ता की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी और कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा भी होगा।