नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ता(डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर करीब सवा करोड़ लोगों को खुशखबरी दी थी। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इस बीच अब एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो आपका भी दिल जीत लेंगी।
अब जल्द ही कर्मचारियों की यूनियन जल्द ही 8वे वेतन आयोग के लिए एक ज्ञापन बना रही है, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। कर्मचारियों के इस ज्ञापन को मंजूरी मिल जाती है तो देशभर में 8वां वेतन लागू हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी होना संभव माना जा रहा है। कर्मचारी ऐसे समय में यह मांग करेंगे, जब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के विषय पर सदन में विचार करने से साफ इंकार कर रही है।
- कितनी होगी बेसिक सैलरी
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये तय की गी है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी जाती है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक आराम से हो जाएगी। यह बढ़ोतरी बड़ी मानी जाएगी। इससे कर्मचारी वर्ग को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा।
- जानिए सरकार क्या करेगी लॉन्च
सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।