DA Hike: मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। हाल ही में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य
आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाए। 17 अप्रैल को जारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें 1 जनवरी 2025 से इसे 53 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया।
फरवरी और मार्च महीने का एरियर
इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर अप्रैल महीने के वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। इधर, मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए वित्त विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम डॉ. मोहन यादव की हरी झंडी मिलते ही कर्मचारियों को एकमुश्त 5 प्रतिशत डीए मिल जाएगा।
तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर
तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि अप्रैल माह समाप्त होने वाला है। सरकार ने 13 वर्षों से नहीं बढ़ाए गए भत्तों में बढ़ोतरी कर दी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता का आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए अप्रैल के वेतन में इन भत्तों का लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। प्रदेश के सभी विभागों में असमंजस की स्थिति है।
तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि:
- अप्रैल माह अब समाप्ति की ओर है।
- सरकार ने 13 वर्षों से नहीं बढ़ाए गए भत्तों में बढ़ोतरी तो कर दी है।
- लेकिन, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद वाहन भत्ता और विकलांग भत्ता के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं।
- इसलिए संभावना है कि अप्रैल के वेतन में इन भत्तों का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।
- प्रदेश के सभी विभागों में इस कारण असमंजस (confusion) की स्थिति बनी हुई है।
