नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार (24 मार्च) को घोषणा की कि वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ व्यापार पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। यह फैसला अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक तनाव के कारण लिया गया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वेनेजुएला अमेरिका और हमारे द्वारा समर्थित स्वतंत्रता के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है, इसलिए, जो भी देश वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है, उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा।
कई प्रतिबंध लगा चुका
ट्रंप प्रशासन पहले ही वेनेजुएला पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला ने ट्रेन डी अरागुआ गिरोह सहित अपराधियों को अमेरिका भेजा है। इसे अमेरिकी सरकार ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया है। इन सभी कारणों से ट्रंप वेनेजुएला को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। क्या भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और यह वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता है। वेनेजुएला से भारत के तेल आयात के आंकड़े (2023-24):
दिसंबर 2023: भारत ने 191,600 बैरल हर दिन (BPD) तेल खरीदा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज: 127,000 BPD
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC): 37,000 BPD
HPCL-मित्तल एनर्जी: 28,000 BPD
जनवरी 2024: भारत का आयात बढ़कर 254,000 BPD हो गया, जो वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का 50 प्रतिशत था। अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना जारी रखता है, तो उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
तेल खरीदार तलाशने होंगे
भारत को वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलता है। अगर टैरिफ लागू होता है, तो भारत को सऊदी अरब, इराक या रूस से तेल खरीदना पड़ सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका के इस फैसले से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। चीन और तुर्की जैसे देश भी प्रभावित हो सकते हैं। वेनेजुएला को नए तेल खरीदार तलाशने होंगे। वेनेजुएला पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। नए टैरिफ से दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब होंगे। ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ 2 अप्रैल 2025 को लागू होगा। मामले पर ट्रंप ने कहा कि हमारी होमलैंड सिक्योरिटी, बॉर्डर पेट्रोल और दूसरी एजेंसियों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है।
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