नई दिल्ली: मई का महीना हर किसी के लिए खास होने वाला है, दरअसल इस महीने कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर एटीएम कैश (ATM Cash) निकासी चार्ज तक, 1 मई को कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 1 मई से क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं।
1 मई 2025 से लागू हो जाएगा
रिजर्व बैंक का नया नियम 1 मई से लागू होने जा रहा है। इसके मुताबिक ATM से कैश निकालते हैं, डिपॉजिट करते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं तो ये नए नियम जरूर जान लेजिये। दरअसल, 1 मई से फ्री लिमिट क्रॉस होने पर आपको हर ATM ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। कैश निकालने पर लगने वाला शुल्क ₹17 से बढ़कर ₹19 प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बैलेंस चेक करने का शुल्क अब ₹6 से बढ़कर ₹7 प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा। रिजर्व बैंक का नया नियम 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक अगर ATM से कैश निकालते हैं, डिपॉजिट करते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो आपको ये नए नियम जरूर जान लिजिये। दरअसल, 1 मई से फ्री लिमिट क्रॉस होने पर आपको हर ATM ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है।
जल्द ही असर पड़ने वाला
कैश निकालने पर लगने वाला शुल्क ₹17 से बढ़कर ₹19 प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा। बैलेंस चेक करने का शुल्क अब ₹6 से बढ़कर ₹7 प्रति ट्रांजैक्शन हो जाएगा। 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा। रेलवे के नए नियम से टिकट बुकिंग, किराया, रिफंड प्रक्रिया आदि पर जल्द ही असर पड़ने वाला है। 1 मई से स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट वैध नहीं माने जाएंगे। वेटिंग टिकट पर यात्रा सिर्फ जनरल कोच में ही संभव है।
एडवांस रिजर्वेशन की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। रेलवे मई से तीन बड़े चार्ज भी बढ़ा सकता है। वहीं हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव कर दिया जाता है. हालांकि ऐसे में इस बार भी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। सिलेंडर की कीमत बदलने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है।
बढ़ोतरी की संभावना है
1 मई 2025 से एफडी और बचत खाते के नियामों में कुछ अहम बदलाव होने जा रहा. वहीं इन बदलावों में ब्याज दरें भी शामिल हो सकती है. आरवीआई के निर्दशानुसार फिलहाल एटीएम से निकासी के चार्ज में बढ़ोतरी की संभावना है, हालांकि एफडी और बचत खाते की ब्याज दरें अभी साफ नहीं हुआ हैं.
1 मई 2025 से देश के 11 राज्यों में “एक राज्य, एक आरआरबी” के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय की योजना लागू हो सकती है। वहीं इसका उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार और लागत में कमी लाना है। ये 11 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। (नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है).
ये भी पढ़ें: पेंशनरों को मिला तोहफा, महंगाई राहत में हुआ इजाफा, 12 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को होगा
