Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर, सभी को मिलेगी पुरानी पेंशन, जानिए पूरी खबर

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Business Desk

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है, ऐसे में कर्नाटक सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. दरअसल जानकारी ये है कि कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है. जिससे राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी.

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत कई सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को लेकर नाराज हैं और वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए कई बार हड़ताल पर जाते हैं. इस बीच, कर्नाटक राज्य के कई कर्मचारी. कई बार हड़तालें भी हुई हैं और एक बार जब वे हड़ताल पर गए थे तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वादा किया गया था कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे.

पुरानी पेंशन योजना की नई खबर

अब पुरानी पेंशन योजना जिसे कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य के अंतर्गत लागू करने का वादा किया था वह पूरी हो चुकी है. प्रदेश में 2006 के बाद भर्ती हुए 13 हजार से अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर जानकारी दी थी कि 13000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया गया है. ये 13000 कर्मचारी वो हैं जिनकी भर्ती साल 2006 के बाद हुई है. ये जानकारी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट पर दी गई है. आप आधिकारिक ट्वीट पर जाकर भी जानकारी देख सकते हैं.

पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग

जैसा कि सभी कर्मचारी जानते हैं कि नई पेंशन योजना की तुलना में पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के लिए अधिक लाभ हैं, इस कारण से, कई कर्मचारी विभिन्न राज्यों के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहे हैं. हर बार की तरह आज भी मांग है कि उनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जाए.

जैसे-जैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, पुरानी पेंशन योजना के संबंध में जो भी नवीनतम अपडेट होंगे, आपको ऐसे ही लेखों के माध्यम से बताया जाएगा. राजस्थान राज्य के अंतर्गत भजनलाल सरकार द्वारा नई पेंशन योजना यानि एनपीएस लागू की गई है. राजस्थान राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान लागू की गई पुरानी पेंशन योजना अब अस्तित्व में नहीं रहेगी, इसके स्थान पर केवल प्रथम नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू होगी.

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