RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) न केवल देश में बैंकों को नियंत्रित करता है बल्कि गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को भी नियंत्रित करता है। ऐसे में उनकी कोई भी गलती या नियमों का उल्लंघन आरबीआई की नजर से बच नहीं सकता है. इसीलिए RBI ने LIC की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.
सेंट्रल बैंक ने एक बयान जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी है. अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को 49.70 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
इन नियमों का पालन नहीं हो सका
आरबीआई के बयान के मुताबिक, ‘लोन और एडवांस’ से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने ऋण और अग्रिम देने के लिए कुछ वैधानिक नियम बनाए हैं और कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं।
एक अन्य बयान में आरबीआई ने कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आरबीआई की ‘एनबीएफसी-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) गाइडलाइन्स-2021’ के कुछ प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं कर पाई, इसलिए उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही मामलों में आरबीआई ने नियमों के पालन में खामियां पाए जाने पर जुर्माना लगाया है. इससे बैंक या कंपनी के ग्राहकों या उनसे होने वाले लेनदेन पर कोई असर पड़ेगा.
इन NBFC पर लगाया गया प्रतिबंध
इस बीच, आरबीआई ने चार गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है। इसके बाद ये कंपनियां एनबीएफसी कारोबार नहीं कर सकेंगी.
वहीं, पांच अन्य एनबीएफसी – ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस (इंडिया), इनवेल कमर्शियल, मोहन फाइनेंस, सरस्वती प्रॉपर्टीज और क्विकर मार्केटिंग ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं।
