VIP Mens: वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर एक अहम खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और गायकों से जुड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपना खर्च पार्टियों, संगठनों और अन्य से वसूलने का सुझाव दिया है।
पंजाब से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ को भी पार्टी बनाया है और नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
आपको बता दें कि पंजाब में राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों की जान को खतरा बताकर पंजाब पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है और इसका पूरा खर्च पंजाब सरकार को उठाना पड़ता है. अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में सुरक्षा खर्च सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी से ही वसूला जाए.
गौरतलब है कि हाई कोर्ट के जज हरकेश मनुजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सबसे पहले जवाब दाखिल कर यह साफ किया जाए कि किन लोगों को सुरक्षा दी जा रही है और क्यों. इन लोगों को सुरक्षा देने से पहले कुछ शर्तें तय की जानी चाहिए और अगर ये लोग इन शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए।