नई दिल्ली- 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में g20 का महासम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और आज से पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अलग-अलग कोनों में सुरक्षा व्यवस्था कड़े प्रबंध किए गए लिए हम आपको बताते हैं की सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजार कैसे भारत ने किए है।
सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय वायु सेना ने उत्तरी क्षेत्र में चल रहे अभ्यास त्रिशूल पर रोक लगा दी है। यही नहीं वहां के लड़ाकू विमान जोकि उड़ान भरते है उन पर रोक लगा दी गई। अब वह 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उड़ान नहीं भर पाएंगे।
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G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय वायु सेवा और स्पेस की सुरक्षा के लिए देश भर के हवाई क्षेत्र में नजर रखी जाएगी। इसके अलावा विमान का संचालन भी शुरू किया गया। इसके लिए दिल्ली के आसमान की सुरक्षा में राफेल और अन्य लड़ाकू जेट विमान को भी तैनात कर दिया गया है।
बता दे की हमलावर दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को दिल्ली के आसपास के स्थान पर ले जाया गया है। खासतौर से भारतीय वायु सेवा 4 सितंबर से लगातार चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं के साथ लगे भारत के उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नमक एक प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है।
G20 शिखर महासम्मेलन को लेकर कल देर रात से ही दिल्ली यूपी की सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया अब यूपी गेट आनंद विहार, तुलसी निकेतन बॉर्डर खजूरी पुस्ता बॉर्डर से वाहन को दिल्ली में एंट्री मिल नहीं सकती है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए और उनसे जुड़े वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
दुनिया भर के 20 प्रमुख देशों ने 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद एक आर्थिक समूह बन गया था। जिसके बाद लगातार जी-20 के नाम से इसे जाना जाता है या पूरा समूह आज के समय में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है यही नहीं व्यापार में 75% हिस्सेदारी रखता है। और अभी तक कुल 17 g20 बैठकों का आयोजन हो चुका है।
आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दे किया शिखर सम्मेलन जब भारत विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है यह पहली बार जब ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम रखी गई जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है इस बार की g20 बैठक में विकासशील देशों को लोन अंतरराष्ट्रीय लोन व्यवस्था में सुधार और नियम को लेकर चर्चा की उम्मीद की जा रही है।