Goverment News:BJP सरकार ने राज्य के लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक नई पहल की है।
उनकी परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने राज्य की हर पंचायत में ‘अटल सेवा केंद्र’ स्थापित करने की योजना बनाई है. इसके लिए पहले चरण में 3400 गांवों के लिए ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है. इनका चयन दो तरह की लिखित परीक्षाओं के बाद किया गया है.
अटल सेवा केंद्र में संचालक के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया था। गांवों में नियुक्त इन ऑपरेटरों को विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन लाया जाएगा। शेष गांवों के लिए भी युवाओं की भर्ती की इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन जून में आचार संहिता हटने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
शहरों में भी होगी नियुक्ति
वहीं, गांवों की तर्ज पर शहरों में भी अटल सेवा केंद्रों पर ऑपरेटर के 800 पदों के लिए एक सप्ताह पहले विज्ञापन जारी किया गया है. शहरों में अटल सेवा केंद्रों का प्रबंधन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा। इन केन्द्रों पर कम्प्यूटर, फर्नीचर, इंटरनेट, बिजली, पानी सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पंचायत एवं नगर निगम विभाग द्वारा की जायेगी।
इतना मिलेगा मानदेय!
सरकार द्वारा चयनित युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए नाममात्र शुल्क तय किया गया है। यह भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो. यह फीस और तय मानदेय मिलाकर इन युवाओं को लगभग 15 हजार रुपये प्रति माह चुकाने होंगे.
नौकरी के फॉर्म भरे जा सकते हैं
एचएसएससी, एचपीएससी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अलावा अटल सेवा केंद्र भी युवाओं को विभिन्न एजेंसियों की नौकरियों के लिए फॉर्म भरने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, शर्त यह होगी कि जॉब फॉर्म सही से भरने पर ही संचालक को फीस मिलेगी, अन्यथा नहीं। गलतियों के कारण कई युवाओं के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं. ऐसे में युवाओं को भी अटल सेवा केंद्र का पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि यहां शिक्षित और कंप्यूटर साक्षर ऑपरेटर ही कमान संभालेंगे.
इसलिए फैसला लेना पड़ा
आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ज्यादातर विभागों और बोर्ड-निगमों में नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, मेरा पानी-मेरी विरासत, परिवार पहचान पत्र, मुआवजा और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। आज अधिकांश सेवाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से मिल रहा है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए सरकार अटल सेवा केंद्र स्थापित कर ऑपरेटरों की नियुक्ति कर रही है.
