नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें अब और भी अधिक बढ़ती हुई दिख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका के सिलसिले में मंगलवार को फैसला सुनाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को (9 अप्रैल, 2024) अरविंद केजरीवाल के प्रार्थनापत्र पर अपना फैसला दे दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी गिरफ़्तारी पर सुनवाई के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की है।
अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज
केजरीवाल की गिरफ़्तारी के अलावा, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने ईडी हिरासत में भेजे जाने के भी खिलाफ चुनौती दी है। ईडी की हिरासत के बाद, अदालत ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक कानूनी हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली के सीएम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए 15 अप्रैल तक कानूनी हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि ईडी द्वारा की गई गिरफ़्तारी कानूनी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो, ईडी गिरफ़्तारी कर सकती है।
आदेश देते समय, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह जमानत का मामला नहीं है। याचिका में, ईडी द्वारा गिरफ़्तारी की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच जल्दी पूरी की जानी चाहिए और अरविंद केजरीवाल समन पर नहीं आये।
अदालत को राजनीति से कोई अभिप्राय नहीं है। अदालत कानून के अनुसार काम करती है। इससे पहले भी, राजनेताओं से संबंधित मामले सामने आए हैं और अदालत ने कानून और संविधान के अनुसार काम किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड “अवैध नहीं” थी। आपको बताते चले कि ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया। उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दिल्ली HC ने अपने आदेश में क्या कहा?
उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा की गई जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की संपत्ति के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल ने पहले लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है और अदालत को कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।
