8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही कितनी बढ़ेगी सैलरी! जानकर उछल पड़े कर्मचारी

नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (central employee and pensioners) को नए साल के पहले ही महीने में बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन को मंजूरी देकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले को केंद्रीय कर्मचारियों (central employee) के भविष्य के लिहाज से बहुत कारगर माना जा रहा है. अब सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होते ही सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी.

उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों की सैलरी में 100 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जो बड़ी सौगात की तरह रहने वाली है. सैलरी बढ़ोतरी में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) बड़ा किरदार निभाएगा. 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का नेतृत्व के लिए जल्द ही अध्यक्ष व बाकी दो सदस्यों का भी गठन कर दिया जाएगा. सरकार जल्द ही इसका फैसला करेगी.

कितने कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित?

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) से बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स लाभान्वित होने तय माने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आयोग लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर बड़ा प्रभाव डालता नजर आएगा. इसे कर्मचारियों के वेतन ढांचे चके साथ बड़े फैमाने पर सुधार होना तय है.

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट प्रस्ताव का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो फिर मूल वेतन पर बड़ा असर पड़ने वाला है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीना है. फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया गया तो सैलरी लगभग 51,480 रुपये प्रति महीने हो सके हैं. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 किया गया तो न्यूनतम सैलरी 41,040 रुपये करने का फैसला लिया जाएगा. व

कब खत्म हो रहा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल?

केंद्र सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के गठन को साल 2014 में मंजूदी दी थी. इसके दो साल बाद यानी 1 जनवरी 2016 को देशभर में लागू कर दिया गया था. अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है. जिससे पहले बदलाव करने का लक्ष्य है. नए आयोग को मंजूरी सरकार के बड़े कदम के रूप में देखी जा रही है.