नई दिल्ली: Financial Policy For Women: भारत सरकार लोगों को लघु उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिसमें सरकार ने पुरुष और महिला दोनों को शामिल किया है। सरकार ने लघु उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक शानदार स्कीम की शुरुआत की है जिसके तरह लोगों को वित्तीय मदद दी जा रही है। दरअसल यह लाभ छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को दे रही है। इस योजना के तहत सरकार महिला इंटप्रीरियर के बिजनेस को शुरु करने और उनके विस्तार के लिए वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन औऱ सब्सिडी देने के लिए नई नीति को पेश की है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्यमिता नीति, 2023-28′ की घोषणा की है।
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ट्वीटर पर की गई नई नीति की घोषणा
बता दें कि ट्विटर पर सरकार की नई नीति की घोषणा करते हुए बधेल ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य महिलाओं को नौकरी देने वाला बनाना है, न कि नौकरी मांगने वाला, मुख्य मंत्री के इस ट्वीट के बाद से राज्य के महिलाएं खुशी से झूम रही है। इसके बाद बघेल ने कहा कि ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ से शुरु की है। मत्री का लक्ष्य महिलाओं को सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। सरकार के द्वारा जारी इस नए स्टार्टअप से नए व्यवसाय को आगे बढाना है।
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राज्य की महिलाओं को मिलेगा इतना लोन
बता दें कि एक सरकारी अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि सरकार की ओर से पेश की गई नई नीति का लक्ष्य महिला समूह, उनके व्यापार, उद्यमियों और स्टार्टअप में तेजी से विकास करना है। उनके द्वारा बताया गया कि इसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपये तक, सर्विस इंटरप्राइसेस के लिए 25 लाख रुपये और बिजनेस इंंटरप्रीनियर के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है।
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सरकार देगी आर्थिक निवेश प्रोत्साहन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी आर्थिक निवेश इनीसीएटिव दिया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्यमियों को नई यूनिट में प्रोडक्शन शुरु होने की तारीख से 6 से 16 साल के लिए शुद्ध रूप से राज्य माल एवं सर्विस टैक्स का पेमेंट किय़ा जाएगा। इस प्रकार महिला उद्यमियों को दी जाने वाली दूसरी सुविधाओं में परियोजना के चालू होने की तारीख से 6 से 12 साल के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज में भी छूट दी जाएगी।