नई दिल्ली NPS Budget 2024: सरकार के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने के लिए काफी नए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को छठी बार बजट को पेश करेंगी। वित्तमंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट को पेश करने वाली है। क्यों कि उसके बाद पूरे देश के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार सैलरी क्लास के कई लोगों के लिए ऐलान कर सकती है।
सरकार ने इस बार का फोकस एनपीएस सिस्टम को और भी बेहतर बनाना है। जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री बजट में इसे लेकर कुछ खास ऐलान भी कर सकती हैं।
एनपीएस में मिलने वाली है छूट
बता दें दोनों ही टैक्स रिजीम में एनपीएस की छूट को बढ़ाकर 1 लाख करने का सिफारिश है। ये कदम लोगों को एनपीएस में पेसा लगाने के लिए प्रेरित करेगा। अभी एनपीएस में सब्सक्राइबर के 50 हजार रुपये तक के कंट्रीब्यूशन को सेक्शन 80सीसीडी के तहत डिडक्शन मिलता है।
लेकिन ये सुविधा केवल इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में है। नई रिजीम का उपयोग करने वाले टैक्सपेयर्स ये डिडक्शन नहीं मिलता है। ये पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है।
एनपीएस को बनया जाएगा अट्रैक्टिव
पीएफआरडीए ने नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन पर ईपीएफओ जैसे टैक्स नियमों की मांग की है। अभी नियोक्ता के योगदान पर टैक्स के नियम एनपीएस और ईपीएफओ के लिए अलग-अलग है। एनपीएस में कर्मचारी के कॉपर्स में नियोक्ता के 10 फीसदी तक के योगदान को ही टैक्स से छूट मिलती है।
ये 10 फीसदी बेसिक पे और डीआप का होता है। वहीं ईपीएफओ में नियोक्ता के कॉपर्स में कुल 12 फीसदी का योगदान को टैक्स छूट मिलती है। काफी समय से एक्सपर्ट टैक्स के नियमों में इस फर्क को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
