Ladali Bahna Yojna: देश की केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों के लिए कई सारी महत्वकाक्षी योजनाएं लेकर आई हैं, जिनका उद्देश्य देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी में एक योजना है लाडली बहना योजना (Ladali Bahna Yojna)। जिसको लेकर सरकार ने एक योजना से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि 5 मार्च से पहले लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरु किया गया है। इस योजना का लाभ मध्यमवर्गीय परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 1 हजार रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
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मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कहा
जानकारी के लिए बता दें कि गाइडलाइन को जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन मध्यम और निम्न परिवार के पास 5 एकड़ से कम की जमीन है उनको प्रति माह 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसकी सबसे खास बात ये है कि इस स्कीम का लाभ मध्य प्रदेश की एक करोड़ बहनों को मिल सकता है। शर्तों के अनुसार, यह भी कहा गया है कि सालना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की होनी चाहिए। इन 2 शर्तों के साथ गांव के इलाकों की पात्रता की गाइडलाइन जारी की है मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 5 मार्च से महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे।
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ग्रामीण इलाकों को लेकर 5 एकड़ जमीन और 2.5 लाख रुपये से ज्यादा आय नहीं होने की गाइडलाइन जारी होने के बाद से शहरी क्षेत्र में भी बहनों को सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि शहर के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में राज्य की महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिलने वाला है।जबकि सरकार का पूरा फोकस गावों में रहने वालों इलाकों पर है। क्यों कि 2018 के चुनाव में इन गावों से काफी नुकसान झेलना पड़ा था।
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इन कागजों की पड़ेगी जरुरत
बता दें कि मार्च महीने में लाड़ली बहन स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जिसके लिए कुछ कागजों की जरुरत पड़ेगी। इसकी पहली शर्त हैं कि महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र और बैंक के खाते की जानकारी आदि दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
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सरकार पर बढ़ेगा इतना बोझ
राज्य सरकार की लाडली बहन स्कीम के द्वारा मध्य प्रदेश की कम से कम एक करोड़ बहनों को प्रत्येक माह 1 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस आर्थिक सहायता के द्वारा सरकार को प्रत्येक माह 1 हजार करोड़ का भुगतान करना होगा। इस प्रकार सरकार पर पूरे साल भर में 12 हजार करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा, जबकि 5 सालों में ये आंकड़ा 60 हजार करोड़ पहुंच जाएगा।