नई दिल्ली 7th Pay Commission Update: देश में केंद्र सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग प्रणाली के मुताबिक सैलरी मिलती है। सैलरी आयोग काफी सारी कर्मचारियों की सैलरी और उसकी सरंचना का एक सिस्टम है। वहीं सभी सैलरी आयोग अपनी सिफारिशें करने के लिए देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के फाइनेंशियल संसाधनस, राज्य सरकारों के वित्ता पर संभावित प्रभाव, पब्लिक क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र और राज्य सरकार की सैलरी संरंचना के साथ तुलना सहित काफी सारे पहलुओं का विश्लेषण करता है। इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है। ऐसे में इसके बारे में कुछ चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
मिनिमम सैलरी
इसमें एंट्री लेवल पर मिनिमम सैलरी 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नवनियुक्त क्लास, अधिकारी के लिए, मिनिमम सैलरी अब 56,100 रुपये प्रति माह है।
मैक्जिमम सैलरी
बता दें सचिवालय स्तर पर मैक्जिमम सैलरी एपेक्स स्केल के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये हर महीने और कैबिनेट सचिव और दूसरे के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह है जो कि इस समय समान सैलरी स्तर पर है।
सैलरी में नई संरंचना
सैलरी के बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली को खत्म कर दिया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। ग्रेड पे को सैलरी मैट्रिक्स में शामिल किया गया है। कर्मचारी की स्थिति, जो अब तक ग्रेड सैलरी से निर्धारित होती थी, अब सैलरी मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित होगी। इसमें 2.57 का फिटमेंट सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू करने के प्रस्ताव किया जा रहा है।
एमएसपी की सैलरी
पहले के विपरीत जहां पर सैन्य सेवा सैलरी ब्रिग्रेडिय़र और उनके समकक्षों समेंत सभी रैकों के लिए देय था, अब सिर्फ रक्षा बलों के कर्मयों के लिए स्वाकार्य होगा। MSP सैन्य सैवा के लिए एक मुआवजा है और कई श्रेणियों के लिए MSP बढ़ाने की सिफारिश की गई है।