नई दिल्ली Business Idea: अगर आप किसी बिजनेस की खोज कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए एक शानदार बिजनेस प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका दे रही है। आप मेडिकल सेक्टर में अपना भविष्य बना सकते हैं।
बहराल कोरोना काल में मेडिकल सेक्टर की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने जेनरिक मेडिसिन देने के लिए पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही है। इसके लिए सरकार मदद भी कर रही है।
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सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर काफी जोर दे रही है। सरकार पूरे देश में मार्च 2024 तक पीएम जन औषधि केंद्र की संख्या को बढ़ाकर 10 हजार करने का लक्ष्य तय किया है। आम लोगों के लिए दवाइंयों के खर्च का बोझ कम हो इसके लिए जन औषधि केंद्र ओपन किया जा रहा है।
कौन औपन कर सकता है जन औषधि केंद्र
आपको बता दें जन औषधि केंद्र खोलनेे के लिए सरकार ने तीन कैटेगरी बनाई हैं। इसमें पहली कैटेगरी में कोई भी शख्स, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र ओपन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि आते हैं।
तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसियों को मौका मिलता है। यानि कि यदि आप जनऔषधि केंद्र ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए।
आवेदन करते समय डिग्री को प्रूफ के तौर पर सबमिट करना जरुरी है। पीएमजेएवाई के तहत एससी, एसटी एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र ओपन करने के लिए 50 हजार रुपये तक की दवा एडवांस राशि दी जाती है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
जन औषधि केंद्र को ओपन करन के लिए सबसे पहले रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम से लेना होता है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ब्यूरो ऑफ कर्मा पब्लिक सेक्टर के नाम से ऐड करना होगा।
जानें जन औषधि से कितनी होगी कमाई
वहीं जन औषधि केंद्र में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन मिलता है। इस कमीशन के अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर अलग से 15 फीसदी तक का इंसेटिंव भी दिया जाता है। दो कि आपकी कमाई भी होगी।
इस स्कीम के तहत दुकान ओपन करने के लिए फर्नीचर और दूसरे सामनों के लिए सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है। बिलंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने में सरकार 50 हजार रुपये तक की मदद करती है।
