नई दिल्ली: नई और पुरानी पेंशन को लेकर मोदी सरकार की तरफ से जल्द ही अहम फैसला लिया जाना है।. पुरानी पेंशन योजना की मांग और इस पर देशभर में बढ़ती तकरार को शांत करने को लेकर सरकार ती तरफ से अहम फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह ओपीएस और एनपीएस की मदद से लाभ होना शुरु हो जाएगा। इसकी मदद से कर्मचारियों को सुरक्षा के तौर पर गारंटी मिलने जा रही है।
जानकारी के अनुसार देखा जाए तो मामले से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दिया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव कर गारंटी वाली पेंशन योजना को जोड़े जाने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि, यह पुरानी पेंशन योजना से काफी अलग होने की उम्मीद लगाई गई है।
लेकिन कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के तौर पर देने की उम्मीद लगाई जा रही है।. गौरतलब है कि एनपीएस में पेंशन की रकम पर कई तरह से विरोध जारी हो चुका है। और विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार लाने का प्रयास करने में लगा हुआ है।
मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि मोदी सरकार एनपीएस में बदलाव कर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को गारंटी देने को लेकर तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसके तहत आखिरी वेतन की 50 फीसदी रकम पेंशन के तौर पर मिलने जा रही है। जैसा कि पुरानी पेंशन योजना के मुताबिक कर्मचारियों को लेकर पेशन काफी ज्यादा जमा होने जा रही है।
मौजूदा योजना यानी एनपीएस के तहत कर्मचारी की बात करें तो रिटायर होने के साथ बात की जाए तो उसकी कुल रकम में से 60 फीसदी हिस्सा निकालने की छूट का फायदा मिलने जा रहा है। जो पूरी तरह टैक्स फ्री होने जा रहा है। 40 फीसदी रकम से कर्मचारी को एन्युटी प्लान खरीदने का फायदा मिल सकता है।
अधिकारियों ने जानकारी दिया है कि एनपीएस में बदलाव के बाद रिटायरमे पर मिलने जा रही रकम भी कम होने वाली है। रिटायर होने पर सिर्फ अपने अंशदान यानी 10 फीसदी राशि को निकालने के साथ फायदा मिल सकता है।
. यह एनपीएस में जमा कुल रकम की बात करें तो करीब 41.7 फीसदी हिस्सा होने जा रहा है। शेष 58.3 फीसदी राशि से सरकार कर्मचारी के लिए एन्युटी प्लान खरीदने को तैयार हो चुकी है।