नई दिल्ली DA Arrears Latest News: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। बहुत ही वक्त के बाद 18 महीने के DA Arrear पर काफी बड़ा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बहुत ही जल्द कर्मचारियों के खाते में 18 महीने के डीए एरियर का पैसा भेजने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के DA Arrear के बारे में जानकारी दी है। सरकार ने बताया था कि कोरोना के समय कर्मचारियों का रोका गया मंहगाई भत्तेसे सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। जिसमें 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनर्स को जल्द ही DA Arrear का पैसा मिल सकता है।
इसे भी पढ़ें- Weather Alert: अगले 2 दिन होंगे आफत भरे, इन राज्यों में होगी गरज के साथ झमाझम बारिश
नहीं मिला 3 किस्तो का पैसा
आपको बता दें की सरकार की ओर से अभी तक DA Arrear को लेकर कोई बड़ी सहमति नहीं मिली है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार बहुत ही जल्द ही 18 महीने के डीए एरियर पर फैसलाले सकती है। सरकार ने DA की तीन किस्त को रोक लिया था। इसके बाद इसे जून में रिलीज कर दिया गया था।
इसे भी पढ़ें- मात्र 496 रूपये में मच्छरों का खात्मा करने आया ये डिवाइस, बस मोबाइल से करना होगा कनेक्ट
जुलाई में दोबारा बढ़ेगा DA
आपको बता दें हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के DA में इजाफा किया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके बाद से कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से DA मिल रहा है। इसके अलावा इस जुलाई 2023 में कर्मचारियों के DA में दोबारा इजाफा कर दिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें- Vivo भारत में लॉन्च करने जा रहा सबसे सस्ता 5,000mAh बैटरी वाला धाकड़ फोन, ओप्पो को देगा मात!
ऐसे मिलेंगे 2 लाख से भी ज्यादा रुपये
वहीं इस DA से लेवल 13 के अधिकारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये मिल सकते हैं वहीं लेवल-14 के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये है। यदि ऐसा होता है तो केंद्र के तकरीबन 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को लाभ होगा। बता दें डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनके वेतन के बेस पर दिया जाता है।
इसे भी पढ़ें- EPFO का बड़ा फैसला, अब पेंशनहोल्डर्स को मिलेगी इतनी बढ़कर पेंशन, जाने डिटेल
कर्मचारी कर रहे है मांग
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि उनका ये हक है इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी ये अपील की थी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार से ये कहकर विचार करने के लिए कह दिया था कि ये कर्मचारियों का हक है। इसे फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है।