नई दिल्ली Free Smartphone Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए काफी सारी सरकारी योजनाएं चला जा रही है। जिनका लाभ भी महिलाओं तक पहुचांया जा रहा है। अगर महिलाओं योजना को लेकर जागरुक नहीं हैं तो सरकार उनको जागरूक करने के लिए हद से ज्यादा प्रयास कर रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार के नक्से कदम पर चल रही हैं। दरअसल राजस्थान सरकार भी लाखों महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दे रही है।
आपको बता दें सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी पहले पूरा कर लिया था। ऐसे में राज्य की लगभग 1.40 करोड़ महिलाओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दरअसल आज से राज्य की महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस स्कीम के पहले चरण की शुरुआत आज से हो रही है।
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आज से वितरण होंगे 40 लाख मोबाइल
इस पहले चरण में तकरीबन 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें बीते साल सीएम अशोक गहलोत ने मुफ्त स्मार्टफोन देना का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता राहुत गांधी ने कल यानि कि इस बुधवार को इस स्कीम की शुरुआक की थी। राहुल बांसवाड़ा दौरे में आए थे।
इस पहले चरण में किन महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन का लाभ
इस पहले चरण में चिरंजीवी परिवारों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। ऐसे में परिवारों को जिनकी बेटियां सरकारी स्कीम की 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है या ऐसी बेटियां जो कि हायर एजुकेशन के लिए महाविद्यालय, आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्टडी कर रही हैं। इसके अलावा पहले चरण में पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा।
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क्या है स्मार्टफोन पाने का प्रोसेस
- बता दें इसके लिए अलग-अलग तरीके जोन बनाए गए हैं।
- सबसे पहले लाभार्थी का केवाईसी किया जाएगा। लाभार्थी के आधार, पैन कार्ड जैसे कागजों की जांच की जाएगी।
- लाभाार्थी के स्मार्टफोन पर जनाधार ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड किया जाएगा।
- जनाधार ऐफ डाउनलोड होने के बाद लॉगइन करना होगा और फिर -वॉलेट शुरु किया जाएगा।
- इसके बाद लाभ उठाने वाले को अलग-अलग तरीके के फॉर्म दिए जाएंगे।
- फॉर्म को फिलकर मोबाइल कंपनी के काउंटर पर विजिट करें और फिर अपनी पसंद सिम कंपनी और डेटा का प्लान का चुनें।
- फिल किए गए फॉर्म को लेकर अलग से काउंटर पर जाएं और पोर्टल पर इसे जमा किया जाएगा।
- इस प्रोसेस के पूरा होते लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
- इंटरनेट नेटवर्क की स्कीम के तहत राज्य सरकार अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए हर साल 900 रुपये ट्रांसफर करेगी।