नई दिल्ली Pension News: न्यू पेंशन सिस्टम यानि कि एनपीएस के बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार इसको लेकर जल्दबाजी नहीं कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन सिस्टम का रिव्यू को लेकर गठिक कमेटी अपनी रिपोर्ट करीब तैयार कर चुके हैं। बहराल इसे कब सौपा जाएगा। इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।
ऐसा माना जा रहा है कि कमेटी सरकार पर बिना आवश्यकता आर्थिक बोझ डालें, कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिले आखिरी सैलरी के करीब 45 से 50 फीसदी तक पेंशन देने की सिफारिश कर सकती है।
सरकार ने 2024 में शुरु की राष्ट्रीय पेंशन स्कीम
इसके तहत वह अपने करियर में पेशन खाते में रेगुलर तौर पर कंट्रीव्यूट करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की रकम का एक भाग एकमुश्त निकालने की छूट है। वहीं बाकी राशि के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एकसाथ निवेश करना होता है।
एनपीएस से मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत उसे रेगुरल इनकम देती है। वहीं मौत होने के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है।
जानिए क्या होगा
एनपीएस में बदलाव के लिए अभी इंतजार काफी लंबा है। एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर सरकार जल्दबाजी में नहीं हैं। पेंशन सिस्टम के रिव्यू के लिए बनी एक कमेटी की रिपोर्ट तैयार है।
जानिए इसको लेकर क्या है सुझाव
रिटायरमेंट बेसिक का 50 फीसदी तक का पेंशन देने का सुझाव संभव है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा पेंशन की गारंटी तय है। एन्युटी में शॉर्टफॉल को केंद्र और राज्य सरकारें पूरा करेंगी। महगाई को देखते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग का एडजस्टमेंट होगा।
न्यू पेंशन सिस्टम सरकारों पर जरुरी बोझ न पड़े इसका पूरा ध्यान रख रही है। बहराल कमेटी अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी ये अभी तक तय नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि एनपीएस में बदलाव के लिए सरकार सहीं मौके का इंतजार करेगी।