Free Internet To All: बजट सत्र की शुरुआत काफी गहमागहमी के साथ हो चुकी है, जहां पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा. बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 44 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की. पक्ष-विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया.
केंद्र सरकार अपने नए शासन काल का आज पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, जिसे लेकर हर किसी को कुछ ना कुछ बड़ी उम्मीदें हैं. यह बजट किसी बड़ी सौगात की तरह हो सकता है. जहां किसान, मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की चर्चा चल रही है तो दूसरी तरफ अब फ्री डेटा का भी जिक्र शुरू हो गया है.
इंटरनेट यूजर्स को उम्मीद है कि सरकार फ्री डेटा देने का ऐलान कर सकती है. देश की टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ दिन पहले अपने प्लान की कीमतों में 25 फीसदी क का इजाफा किया है. डेटा के दाम भी काफी बढ़ा दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को अब सरकार से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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सदन के सत्र में इस बिल पर होगी चर्चा
संसद का मानसून सत्र बहुत ही किफायती साबित होने जा रहा है. हर वर्ग के नागरिकों को अपने लिए बड़े तोहफे मिलने की उम्मीदें हैं. देश के नागरिकों को इंटरनेट का अधिकार देने वाले प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा के लिए सरकार की ओर से मुहर लगाने का फैसला लिया गया है. देश के गरीबों और पिछड़ों को फ्री में इंटरने देने वाले मेंबर बिलक को लेकर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी.
इसके साथ ही बिल की प्रस्तावना के अनुसार, कोई भी देश का नागरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रहेगा. प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी नागरिक किसी भी तरह शुल्क और चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं होगा. अगर सरकार ने इस चर्चा के बाद बिल को पारित कर दिया तो गरीबों और वंचितों को फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी.
यह किसी बड़े तोहफे की तरह होगा. साल 2023 में सीपीएम राज्यसभा सांसद वी शिवदासन ने बिल पेश किया था. दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के सचिव जनरल को सूचित कर इस बिल पर विचार करने की मांग की थी. वहीं, प्राइवेट मेंबर्स बिल को लागू करने पर खर्च आएगा तो उसे मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी मिलेगी.
बजट में इन लोगों को मिलेगी सौगात
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वित्तीय बजट में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार मध्यम वर्ग और किसान व कारोबारियों के लिए बड़ी सहायता दे सकती है. उम्मीद है कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके अलावा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ोतरी करने का भी ऐलान कर सकती है. दूसरी तरफ कारोबारियों के लिए कुछ टैक्स कटौती पर फैसला लिया जा सकता है. ऐसे कई फैसले आम लोगों के लिए किसी बड़े तोहफे की तरह साबित होने की उम्मीद जताई जा रही है.
